अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सहयोग परियोजनाहरूलाई लिएर नेपालमा हुने बहसको आम प्रवृत्ति प्राय: गिजोलिने गरेको दृष्टान्त छ । कागजमा लेखिएका बुँदाभन्दा पर गएर छलफल गर्ने प्रवृत्तिले रहस्यमा रमाउने राजनीतिक छलफल अनि षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई अझै बल दिएको छ ।

कुनै बेला अरुण तेस्रो परियोजना हुँदै महाकाली सन्धिसम्म, भारतसँगको बिप्पा सम्झौतादेखि अहिलेको एमसीसीसम्म यही प्रवृत्तिको सिकार भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत सर्वसम्मत साथ दिएको पछिल्लो एमसीसीको बहस यस्तै जन्जालमा जेलिएको ताजा दृष्टान्त हो । रोचक के भने यसमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै पक्ष र प्रतिपक्ष खडा भएका छन् । शीर्षस्थ नेताहरूले यसलाई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा आफ्नो स्थान कहाँनेर हुन सक्छ भन्ने आधारमा छलफल गरेकोसमेत देखिन्छ ।

नेताहरूले एकअर्कालाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । कुनै बेला महाकाली सन्धिका कारण विभाजित भएको नेकपाभित्र एमसीसीले अर्को दुर्घटना निम्त्याइदियो भने अनौठो नहुने अवस्था देखिएको छ ।

अमेरिकी अनुदान सहायताको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता १६ असार ०७७ भित्र संसद्‌ले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । ५ वर्षको प्रस्थानबिन्दु सोही मिति भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयासमा छन् ।

ओली प्रयासलाई बल दिन एमसीसीकै एक परियोजनालाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १५ जेठ ०७७ को बजेटको २११ बुँदामा राखेर भनेका थिए, ‘लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौँडा र लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल तथा ढल्केबर—मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइनेछ । बुटवल–गोरखपुर–लम्की–बरेली र गल्छी–केरुङ खण्डको निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।’

बजेटको त्यो बुँदापछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेरै प्रश्न गरे, ‘जस्केलोबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न खोजेको हो ?’

नेकपाभित्र बढ्दो तिक्तताले बजेट पारित गर्नै समस्या भएपछि ओलीले भनेका थिए, ‘१७ जेठमा सचिवालय बैठक बोलाए पार्टीको सहमतिअनुसार निर्णय लिन्छु ।’

तर त्यसयता एमसीसीमा पार्टीभित्र सहमति जुटाउने प्रयास भएकै छैन, सचिवालय बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् ।

एमसीसीबारे सचिवालयबाटै टुंगो लगाउने प्रयासमा सत्तारुढ नेकपाका जेठका मात्रै ४ वटा बैठक असफल भए । नेकपाको केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिका बहुमत सदस्य एमसीसी बिनासंशोधन संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा पनि ओलीको साथमा विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल मात्रै छन् । यसले गर्दा २७ जेठ र ३१ जेठमा तय भएका सचिवालय बैठक ओलीले स्थगित गरे ।

अध्यक्षद्वयबीच बुधबार साँझ भएको सहमतिअनुसार आउँदो १० गते स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ ।

२६ जेठमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई ओलीले बालुवाटार बोलाएरै एमसीसी अनुमोदनमा साथ दिन आग्रह त गरे । तर दोस्रो महाकाली सन्धिमा नफस्ने भन्दै गौतम हिँडेपछि ओलीले भोलिपल्टको बैठक नै स्थगित गरिदिए ।

२७ जेठको सचिवालय बैठक एकतर्फी स्थगितपछि आक्रोशित ५ जना सचिवालय सदस्य प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेला भए अनि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसक्नेमा पुन: एकगठ भए । नेता गौतम र रामबहादुर थापालाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरेका ओली सफल हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसै कारण ३१ जेठको सचिवालय बैठक पनि एक घन्टाअघि ओलीले स्थगित गरे ।

१७ जेठको सचिवालय बैठकमा ओलीले पार्टीको निर्णयअनुसार एमसीसीमा सहमत हुने बताए पनि त्यसपछि निरन्तर बैठक टार्दै लगेका छन् । त्योभन्दा अघि १० जेठमा सचिवालयका सदस्यसहित एमसीसीका पदाधिकारी तथा पार्टी नेताहरू देव गुरुङ, भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेलसहितको बैठकमा ओली सहभागी भएनन् । बालुवाटारको बैठक कोठामै छलफल भइरहँदा पनि शयन कक्षबाट ओली ओर्लिएनन् ।

१६ असारसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यताले थिचिएको नेकपा संशोधनबिना अनुमोदन गर्नै नहुने पार्टीभित्रको अर्को पंक्तिको अडानका कारण झनै दबाबमा परेको छ । संसद्‌बाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा भोलिका दिनमा अमेरिकी सहायता मात्र होइन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक एवं अन्य दातृ निकायको सहयोग र सहायता प्रभावित हुने भय पनि छ ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको भनाइमा एमसीसी अनुमोदन नहुँदा नेपालका एकै पटक खोलिने तीन वटा मोर्चाले थप संकट ल्याउने बताउँछन् । “देशभित्र कोभिड– १९ सँगको लडाइँ त छ नै, त्यसबाहेक नयाँ नक्साले भारतसँगको अर्को मोर्चा खोलिसकेको छ । अब एमसीसी अनुमोदन नभए तेस्रो मोर्चा खोलिनेछ ।”

अमेरिकाले अनुदानमा दिन लागेको करिब ५६ अर्ब गुम्ने त्रास नेकपाभित्र नभएको होइन । तर पार्टीभित्रकै ठूलो पंक्ति अहिले पनि असमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका बुँदा संशोधन गर्ने अडानमा छ ।

सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको भनाइमा एमसीसी बिनासंशोधन अनुमोदन प्रयासको जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् ।

सन् २००२ पछि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा रक्षा, कूटनीति र विकास समेट्यो । अनि युएसआईडीले जुनसुकै देशलाई सहायता दिए पनि एमसीसीमार्फत प्रजातान्त्रिक एवं उदार अर्थनीतिका पक्ष मात्र होइन, द्वन्द्वोत्तर मुलुकलाई पनि सहायता गर्ने नीति लियो । त्यही मेसोमा एमसीसी नेपाल आइपुगेको हो ।

अर्थशास्त्री भीम भूर्तेल नेपालमा एमसीसी बहस बरालिएको मात्र होइन, गिजोलिएको ठान्छन् । “नेपालमा नहुनुपर्ने विषयमा बढ्ता बहस भइरहेको छ, यो त नेपालीको औपनिवेशिक मानसिकता हो,” भूर्तेल भन्छन्, “रक्षा र विकास नै सुरक्षा नीतिभित्र पर्ने भएकाले हामीले एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर बहस गर्नै पर्दैन ।”

काठमाडौँमा चर्किएको एमसीसी बहसलाई एक थरीले चीनको परियोजना बीआरआईसँग पनि जोड्ने गरेका छन् । अर्थात्, एमसीसी र बीआरआई परियोजनामार्फत अमेरिका एवं चीनको छद्म प्रतिस्पर्धा पनि ठान्छन् । अझ कतिपयले त पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गराउने प्रयासमा जोड गर्ने तर चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) का परियोजना प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । यसले गर्दा नेपाललाई विस्तारै सामारिक भूमरीमा धकेल्ने अनुमान हुन थालेको छ । दुई फरक धारका परियोजना हुन भन्नलाई पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नुपर्ने भूर्तेलको मत छ ।

भूर्तेल भन्छन्, “चीन व्यापारिक प्रयोजनका कारण बीआरआईमार्फत फैलिन खोजिरहेको छ, त्यसमा अहिलेसम्म सैन्य रणनीति देखिँदैन तर अमेरिकाको एमसीसी सैन्य रणनीति होइन भन्न सकिन्न ।”

केही वर्षअघिसम्म अमेरिका फैलिँदो चीनलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न साउथ चाइना सी क्षेत्रमा अलमल्याउने प्रयासमा थियो । त्यसका लागि जापान, दक्षिण कोरिया तथा मंगोलियाको क्षेत्रसहित भियतनाम, फिलिपिन्सलगायत देशको भरोसामा छिर्के लगाउन सकिने रणनीतिमा देखिन्थ्यो । तर त्यतिले मात्रै पर्याप्त नहुने देखेपछि अमेरिका भारतको साथमा दक्षिण एसियामार्फत चीनमाथि नियन्त्रण चाहन्छ ।

सुरक्षाविज्ञहरूको विश्लेषणमा जब दक्षिण एसियामा अमेरिकी चासो विस्तार भयो, त्यसको प्रभावले नेपाल पनि थिचिन थालेको छ । अर्थात्, अमेरिकी उपस्थितिले भारत, चीन र अमेरिकी तीन शक्तिको मिचाइमा दक्षिण एसिया पर्न थाल्यो ।

सुरक्षाविज्ञ विनोज बस्न्यातको भनाइमा अमेरिकाले जब भारतसँग पार्टनरसिप र अलायन्सको रणनीति लियो, त्यसपछि ती दुई मुलुकको सम्बन्ध घनिष्ट हुन थाल्यो । बस्न्यात भन्छन्, “अमेरिकाले घोषित रूपमै चीनलाई प्रतिद्वन्द्वी मुलुक भनेको छ । त्यस कारण भारतसँग अमेरिकी सम्बन्ध अनिवार्य थियो । त्यसमाथि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेका चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक), बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार आर्थिक करिडोर (बीसीआईएम) मात्र होइन, अफगानिस्तानदेखि नेपाल हुँदै भुटानसमेत जोडिने हिमालय शृंखला पनि सामरिक महत्त्वको भइदियो ।”

अहिले खासमा यो क्षेत्रमा चीन, भारत र अमेरिकी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । बस्न्यात भन्छन्, “अहिले सुरु भएको दोस्रो शीतयुद्धको केन्द्र दक्षिण एसिया भएको छ, नेपाल त्यसको उपकेन्द्र हुँदै छ ।”

दोस्रो शीतयुद्धको सुरुआती वाछिटा नेपालमा पर्न थालिसकेको छ । यसको संकेत चीनको बीआरआई र अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको अघोषित प्रतिस्पर्धाले गरिसकेको छ ।

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिंखडा पनि भूराजनीतिक जटिलताको संकेत अनुमान गरिरहेका छन् । अमेरिकाले आर्थिक रूपमा ठूलो धनराशिसहित महत्त्वपूर्ण परियोजनामा सहायता दिनु भूराजनीतिसँग जोडिने ठान्छन्, सिंखडा । भन्छन्, “ठूला आर्थिक सहायताभित्र भूराजनीति नजोडिने भन्ने हुँदैन । त्यसले नेपालजस्ता देशलाई गम्भीर असर पार्छन् ।”

शीतयुद्धको झट्काले आत्तिने वा सामरिक चेपुवामा पर्ने त्रासले आतंकितभन्दा बढ्ता अवसरको खोजी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । सुरक्षाविज्ञ बस्न्यात अहिलेको सामरिक महत्त्वको चरणमा नेपालले अरू देशको स्वार्थमा छिर्नेभन्दा पनि आफ्ना भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीजस्तो योजना निर्माणलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सुझाउँछन् । भन्छन्, “अमेरिकाले एमसीसीमार्फत सहयोग गरेर प्रसारण लाइन तथा सडक ५ वर्षमा बनाइदिन्छ भने चीनले कर्णाली करिडोर, कोसी करिडोर पनि कति वर्षमा सम्पन्न गरिदिने हो, त्यो भन्नुपर्छ । हाम्रो विकासमा उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नुपर्छ ।”

बस्न्यातले भनेजस्तै अहिलेको परिस्थिति नेपालले पहिलो शीतयुद्धकालमा पनि अनुभव गरेकै थियो । जतिबेला काठमाडौँमा अमेरिकी गुप्तचर सीआईए र रुसी गुप्तचर केजीबीका प्रतिनिधि प्रशस्त हुन्थे ।

अर्थशास्त्री भीम भूर्तेलको भनाइमा त्यतिबेला अमेरिका र रुसले नेपालमा प्रशस्त सहायता गर्नु शीतयुद्धको प्रभाव थियो ।

एमसीसीमा नेपाल नजर

• अब के हुन्छ एमसीसी ? 
  
• एमसीसीमा के हो अमेरिकी स्वार्थ ? बुझ्‍नैपर्ने १० विषय
• अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र चीनको बीआरआईको तानातानमा नेपाल
• यो सरकार बनेपछि हाम्रो प्रतिवेदन अछुत भयो [प्रा. श्रीधर खत्रीको अन्तर्वार्ता]
• आक्रामक चीन, सशंकित पश्चिम
• इन्डो–प्यासिफिकमा चुलिँदो नेपाल चर्चा : नखुलेका प्रसंग, भ्रम र तथ्यहरु
• 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपालको एजेन्डामा पर्दैन’– परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
• १७ वर्षपछि अमेरिका
• राजदूतका दुःख